- गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी शासकीय खर्च में बरती जाएगी मितव्ययिता
- राज्य सरकार के वित्त विभाग ने सभी विभागों को जारी किया आदेश
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय व्यय में गत वर्ष की तरह ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी मितव्ययता बरतने का निर्णय लिया है। इस दौरान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पद और अनुकम्पा नियुक्ति के पदों के साथ जारी भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नही लगेगी। इसी तरह पदोन्नति-क्रमोन्नति के फलस्वरूप मिलने वाले एरियर्स और वेतनवृद्धि पर कोई रोक नही लगाई गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बीते 26 अप्रैल को सभी विभागों को आदेश जारी किया गया है।
वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के संबंध में आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि पिछले साल जारी मूल मितव्ययिता निर्देश 12/2020 की कंडिका-2.1 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पद और अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये थे। इसे बाद में शिथिल करते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे प्रकरणों में जहां भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, भर्ती प्रकिया जारी रखी जा सकती है, लेकिन नियुक्त आदेश जारी करने के पहले वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना जरूरी है। यह शिथिलीकरण निर्देश इस वर्ष भी प्रभावशील रहेगा।