केंद्र सरकार के सौतेले रवैये के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल रही रासायनिक खाद : देश भर के किसान मोदी राज से त्रस्त – अलताफ अहमद

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

शहर जिला मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष अलताफ अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों और सौतेले व्यवहार के कारण आज छत्तीसगढ़ के किसान खाद की कमी झेल रहे हैं। जिन किसानों को खाद मिल रही है, उसकी बिक्री भी ज्यादा कीमत पर हो रही है। जब से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, तब से केंद्र की गलत नीतियों के कारण सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के किसान त्रस्त हैं।

अलताफ अहमद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एक तरफ किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 6 हजार रुपए देने की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर खाद के कीमतों में वृद्धि कर दी गई है। जितनी राशि दी जा रही है उससे कई गुना ज्यादा राशि किसानों से वसूल कर रही है। यह किसानों के साथ घोर अन्याय है। छत्तीसगढ़ में लगभग 25 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के लगभग 7 लाख किसानों को ही केंद्र सरकार के सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है।लगभग 18 लाख रजिस्टर्ड किसान इस योजना से वंचित हैं। ऐसा भेदभाव छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ आखिर क्यों किया जा रहा है।

अलताफ अहमद ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ़ 2021 सीजन के लिए केंद्र सरकार से 11.75 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति की मांग की गई थी लेकिन जुलाई तक छत्तीसगढ़ को मात्र 5.26 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद की सप्लाई की गई। बीते 6 वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए राज्य के किसानों को रासायनिक उर्वरक की इतनी कम मात्रा दी गई है।

इसके कारण छत्तीसगढ़ के किसानों की मांग के अनुसार रासायनिक उर्वरक की पूर्ति में दिक्कत हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार खुद को किसान हितैषी होने का दावा करती है लेकिन सच ये है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। अगर केंद्र सरकार किसानों का हित चाहती है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ दिलाने के लिए बनाई गई योजनाओं को पूरे देश में लागू करें। मोदी सरकार किसानों के हित में 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना, वर्तमान में जो 6 हजार रुपए भूमिहीन किसानों को देने की योजना को पूरे देश में लागू करे।

अलताफ ने कहा कि देश भर के किसान अपने हक के लिए पिछले 7 माह से अधिक समय से तीन काले कानूनों को हटाने की मांग करते हुए धरने पर बैठे हैं। अब तक 500 से अधिक किसान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार और उनके मंत्रियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। जीडीपी का स्तर गिर चुका है। बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ गई है। महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन मोदी सरकार सोई हुई है। वह समय दूर नहीं जब देश की जनता मोदी सरकार को उखाड़ देगी।