द सीजी न्यूज
छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ) आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 सम्बंधी फाइल राजभवन द्वारा राज्य शासन को वापस नहीं की गयी है। शासन द्वारा इस संबंध में बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की गई है। दरअसल इस सम्बंध में कुछ समाचार चैनलों और वेब पोर्टल में समाचार जारी किया गया था कि राजभवन से आरक्षण संबंधी विधेयक राज्य शासन को वापस भेज दिया गया है। शासन से जारी बयान में कहा गया है कि इस संबंध में जारी किये गए समाचार तथ्यहीन हैं।
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