पीएम आवास को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेन्द्र मोदी को लिखा पत्र

द सीजी न्यूज

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम आवास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के शेष आवासों के लिए लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से प्रदेश में आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारो के लिए भी लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि  प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजनातर्गत कुल 18,75,585 हितग्राही भारत सरकार की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 (SECC-2011 ) की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज है। उपरोक्त सूची से वर्ष 2016-2023 तक कुल 11,76,146 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वीकृति के बाद योजना में लगभग 73.5 प्रतिशत (8,63,567) आवास निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। स्थायी प्रतीक्षा सूची 6,99,439 लक्ष्य प्राप्ति के लिए शेष हैं।

वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। इस लक्ष्य को राज्य को पुनः आवंटित करने राज्य शासन ने भारत सरकार को पत्र लिखा है लेकिन भारत सरकार की ओर से कार्यवाही की जानकारी आज तक नहीं दी गई। मात्र वर्ष 2022-23 में 79,000 आवास का ही लक्ष्य दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य आवास पूर्णता की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है। शुरू से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 और 2022-23 में स्वीकृत 2,36,813 आवासों को पूर्ण करने के लिये वर्ष 2023-24 के बजट में राशि 3238 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें 674.75 करोड़ का आवंटन जारी किया जा चुका है। हितग्राहियों को प्रथम किश्त राशि 285.33 करोड़, द्वितीय किश्त राशि 270.66 करोड़, तृतीय किश्त राशि 78.77 करोड़ और चतुर्थ किश्त राशि 19.20 करोड़ भी उनके खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है।

सीएम ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार से स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 आवास लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी, फलस्वरूप आवास प्लस के 8,19,999 हितग्राहियों को भी स्वीकृति प्रदान नहीं किया जा सका। उपरोक्त शेष आवासों के अतिरिक्त राज्य को आवास प्लस का भी लक्ष्य प्रदाय किया जाए। छत्तीसगढ़ ने अपने सीमित संसाधनों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सराहनीय प्रदर्शन किया है। 2,62,677 स्वीकृत आवास के विरूद्ध 51% आवास पूर्ण है और शेष प्रगतिरत है। राज्य सरकार ने इन आवास में लगने वाले राज्यांश राशि 2,706,69 करोड़ के विरूद्ध 2.389.07 करोड़ यानी 88% राशि उपलब्ध करा दी है। स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ, आवास प्लस के 8,19,999 परिवार के लिये भी राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान किये जायें, ताकि योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।