- आवास न्याय योजना से चरणबद्ध रूप में कुल 10 लाख 76 हजार हितग्राही होंगे लाभान्वित
- प्रथम चरण में 47 हजार 90 आवासहीन परिवार और पीएमएवाय की स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवार हुए लाभांवित
- हितग्राहियों के खाते में प्रथम किश्त की राशि जारी
- आवास बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार देगी राशि
- ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों के खाते में एक-एक लाख रूपए की राशि हस्तांतरण
- सभी के मकान का सपना होगा पूरा – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
- गरीबों को आवास देने योजना सबसे पहले राजीव गांधी लेकर आये, नाम रखा इंदिरा आवास
द सीजी न्यूज
सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। जिस तरह एक्सरे के उपयोग से हम शरीर के बारे में जान सकते हैं और खामियां जानकर उसे दुरूस्त कर सकते हैं उसी प्रकार से जातिगत जनगणना के आंकड़ों से हम सभी वर्गों के विकास के लिए बेहतर रणऩीति बना सकते हैं। सांसद राहुल गांधी आज बिलासपुर के परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर ’छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना’ का शुभारंभ किया।
गरीबों को आवास दिलाने की छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना से चरणबद्ध रूप में कुल 10 लाख 76 हजार आवासहीन परिवार लाभान्वित होंगे। सांसद राहुल गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों और पीएमएवाय की स्थाई प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवारों के खाते में प्रथम किश्त की राशि का हस्तांतरण किया।
‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 47 हजार 90 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का वितरण भी किया। कार्यक्रम में ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों के खाते में एक-एक लाख रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा बिलासपुर जिले को 669 करोड़ 69 लाख रुपए के 414 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र भी वितरित किया गया। साथ ही स्वसहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ भी किया गया।
सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में विकास करना है तो जातिगत जनगणना के माध्यम से देश की तस्वीर जाननी होगी। ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं और इनकी स्थिति कैसी है। इसका निर्धारण कर हम सभी के विकास के लिए योजनाएं बनाएं। इस बात की माँग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। सम्मेलन को उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री रवींद्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, सांसद दीपक बैज ने भी संबोधित किया।
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