ओबीसी समुदाय के सर्वांगीण विकास के साथ प्रशासनिक जवाबदेही तय करेगी सरकार – मुख्यमंत्री

• बैठक में 72 करोड़ के 1006 विकास कार्यों को मिली मंजूरी
• मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निर्धारित कार्ययोजना पर की विस्तृत समीक्षा
• छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री सहित मंत्री, सांसद, विधायक सहित 17 जिलों के कलेक्टर हुए शामिल

द सीजी न्यूज

दुर्ग/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक जिला मुख्यालय दुर्ग के लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख कार्यों, प्राधिकरण मद से निर्माणाधीन विकास कार्यों का अनुमोदन व प्रावधानित बजट सहित नवीन स्वीकृत कार्यों पर विस्तृत समीक्षा के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की सुझाव पर चर्चा की गई।
प्राधिकरण की बैठक में 72 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों के समग्र विकास पर चर्चा की गई और कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में बैठक में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, अनुसूचित जाति विकास, शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चन्द्राकर, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण, मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध कुमार सिंह, वासवराजू, शासन के विभिन्न विभागों के सचिव, आईजी, कमिश्नर, 17 जिलों के कलेक्टर व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राधिकरण के बजट की जानकारी प्रस्तुत की गई, साथ ही स्वीकृत विकास कार्यों के अनुमोदन की प्रक्रिया भी पूरी की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1006 विकास कार्यों के लिए लगभग 72.20 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी थी, जिसे अब प्राधिकरण की मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 79.56 करोड़ रुपए के कार्यों के अनुमोदन पर भी चर्चा की गई।
पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत 1220 विकास कार्यों में से 709 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 508 कार्य अभी भी अधूरे हैं। बैठक में इन लंबित परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। भविष्य की परियोजनाओं को गति देने की रणनीति भी तय की गई।
मुख्यमंत्री ने बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। साय ने कहा कि बजट का सही समय पर और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित होना चाहिये। विकास का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि स्वीकृत सभी विकास कार्यों, सेवाओं और कार्यक्रमों का बेहतर संचालन करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के हित को ध्यान में रखकर स्वीकृत निर्माण कार्यों को अविलंब पूर्ण करें।
मुख्यमंत्री ने बैठक में प्राधिकरण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों, विकास कार्यों की जिलेवार समीक्षा की। अप्रारंभ व प्रगतिरत विकास कार्यों को दो माह की समय सीमा में पूरा करने निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यक्रम का बेहतर संचालन करते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से विकास कार्यों की अपडेट स्थिति की जानकारी ली।
प्राधिकरण का उद्देश्य ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोडऩा है। राज्य के ग्रामीण एवं नगर पंचायत के विकास के लिए क्षेत्रीय नेतृत्व से सलाह लेकर अल्पकालिक योजनाएं बनाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ढांचागत विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं काविस्तार करना है। जनअपेक्षा के अनुरूप छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की त्वरित स्वीकृति के साथ ही विकास से संबंधित नीतियों, प्राथमिकताओं के अनुसार क्षेत्रीय विकास के लिए राज्य शासन को सुझाव भी दिया जाना है।
प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य के 35 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में आधारभूत नागरिक सुविधाओं के कार्य, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के कार्य, शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का कार्य शामिल किया गया है। प्रमुख रूप से शिक्षा और छात्रावासों पर जोर दिया गया है।
बाक्स …. रोजगार और कौशल विकास पर दिया जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर चर्चा की गई। छात्रावासों का उन्नयन, प्रदेश में स्थित ओबीसी छात्रावासों के रखरखाव और सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। रोजगार और कौशल विकास पर जोर दिया। राज्य के पिछड़ा वर्ग के युवाओं को केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनाया जाए।
बाक्स … बुनियादी सुविधाओं के लिये जारी करें फंड
बैठक में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां ओबीसी आबादी अधिक है, वहां सड़कों, सामुदायिक भवनों और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए फंड आवंटित करने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार का लक्ष्य Óसबका साथ, सबका विकासÓ है। पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण की भूमिका केवल बजट आवंटित करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। राज्य सरकार ओबीसी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सक्रिय है और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रही है।
बाक्स … वर्तमान में प्राधिकरण का बजट 80 करोड़
बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बैठक में सदस्यों से कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं। प्राधिकरण केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग के विशेष विकास के लिए गठित किया गया है, ताकि संसाधनों की कोई कमी न रहे। वर्तमान में प्राधिकरण का बजट करीब 80 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य के करीब 35 विधानसभा क्षेत्र और 19 जिले आते हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह के कुल पांच विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं, जो क्षेत्रीय संतुलन के साथ विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं। धान खरीदी को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अधिकांश किसानों से खरीदी पूरी हो चुकी थी। सत्यापन या टोकन संबंधी कारणों से जिन किसानों की धान नहीं बिका था, उनके लिए दो दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया, ताकि किसानों का धान खरीदा जा सके।