अब अफसरशाही नहीं … जन आकांक्षा के अनुरूप होंगे विकास कार्य – ललित चंद्राकर

द सीजी न्यूज 

दुर्ग/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में राज्य के मुखिया ने बड़ा संदेश दे दिया। जिला मुख्यालय दुर्ग में पीडब्लूडी के सभाकक्ष में संपन्न बैठक में प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख विकास कार्यों, प्राधिकरण मद से निर्माणाधीन कार्यों के अनुमोदन, प्रावधानित बजट और नवीन स्वीकृत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान यह संदेश दे दिया गया कि विकास कार्यों की मंजूरी अफसरशाही की मर्जी से नहीं, बल्कि जन आकांक्षाओं से तय होगी।
बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गए सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग समुदाय के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति का आकलन करने और भावी विकास रणनीतियों का निर्धारण करने के लिये बैठक का आयोजन किया गया था। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर ने बताया कि बैठक में विकास का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने पर गंभीरता से मंत्रणा की गई।
मुख्यमंत्री साय ने प्राधिकरण के अंतर्गत जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत बजट का समय पर और पूर्ण उपयोग किया जाए। विकास कार्यों का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए सभी स्तरों पर सतत निगरानी जरूरी है।
मुख्यमंत्री साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के सभी विकास कार्यों, सेवाओं और कार्यक्रमों का बेहतर संचालन किया जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों के हित को प्राथमिकता में रखते हुए सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों को अविलंब पूर्ण किया जाए।
ललित ने बताया कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना रहा। क्षेत्रीय नेतृत्व से परामर्श लेकर अल्पकालिक योजनाओं के निर्माण, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जन अपेक्षाओं के अनुरूप छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की त्वरित स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य के 35 विधानसभा क्षेत्रों में आधारभूत नागरिक सुविधाओं के विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, शैक्षणिक सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा व छात्रावासों के विकास पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया है। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई।