संकट की घड़ी में भी भूपेश सरकार ने पूरा किया वादा, किसानों को इनपुट सब्सिडी के 1500 करोड़ जारी कर बता दिया कि किसानों की सच्ची हितैषी है कांग्रेस सरकार : क्षितिज चंद्राकर

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के लाखों किसानों के लिए 15 सौ करोड़ रुपए जारी करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। क्षितिज ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों को वर्ष 2020-21 में धान खरीदी पर प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के लिए 1500 करोड़ रुपए की पहली किश्त इनपुट सब्सिडी के रूप में जारी कर दी है। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत यह राशि जारी की गई है। कोरोना संकट के कारण उपजे हालात में किसानों को पहली किश्त मिलने से साबित हो गया है कि भूपेश सरकार किसानों की सच्ची हितैषी सरकार है।

क्षितिज ने कहा कि दुर्ग के 91 हजार 755 किसानों समेत प्रदेश के सभी 28 जिलों के 20, 53, 495 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त मिली है। राज्य सरकार ने लगातार दूसरे वर्ष किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप में राशि जारी की है। इससे पहले पिछले वर्ष 2019-20 में 5628 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। सरकार ने कोदो-कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रुपए तय किया है। इसके अलावा गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों के लिए 7.17 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं।

प्रति एकड़ 9 हजार रुपए जमा हुए किसानों के खाते में
चंद्राकर ने बताया कि किसानों के खाते में प्रति एकड़ 9 हजार रुपए के हिसाब से खाते में पैसे जमा हुए हैं। प्रति वर्ष इनपुट सब्सिडी के रूप में  राशि जमा कराई जाएगी। धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगन्धित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल उत्पादन करने पर या वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए के स्थान पर 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी मिलेगी। वृक्षारोपण करने वालों को 3 वर्षों तक यह अनुदान मिलेगा। राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत खरीफ वर्ष 2021-22 में धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो कुटकी और अरहर के उत्पादकों को भी प्रतिवर्ष 9000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दिया जाएगा।
गोधन न्याय योजना में पशुपालकों को मिलेंगे 7.17 करोड़ रुपए
क्षितिज ने आगे कहा कि सरकार ने 72 हजार पशुपालकों का भी ध्यान रखा है। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से 15 मार्च से 15 मई तक खरीदे गए गोबर के एवज में 7.17 करोड़ रुपए का भुगतान स्वीकृत किया गया है। गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि आदान सहायता राशि और गोधन न्याय योजना की राशि किसानों के खाते में ऑनलाइन जमा की।
पिछले साल 4 किश्तों में 5628 करोड़ जारी कर वादा निभाया
प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2019-20 में भी अपना वायदा निभाया। चार किश्तों में 19 लाख से ज्यादा किसानों को बोनस राशि के रूप में 5628 करोड़ रुपए जारी किये गए। इसका असर यह हुआ कि प्रदेश में खेती-किसानी में लोगों की रूचि बढ़ी। एक साल बाद ही 1 लाख से ज्यादा किसानों का नया पंजीयन होना इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि किसानों का विश्वास भूपेश सरकार के प्रति लगातार बढ़ रहा है।