- न्यायमूर्ति एके पटनायक की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा
- राजनांदगांव जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध कोई भी प्रकरण वापसी के लिए पेंडिंग नहीं
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके पटनायक की अध्यक्षता में समिति की अनुशंसा पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध कुल 245 प्रकरणों की वापसी के आदेश दिये गए थे। आदेश के परिपालन में जिला राजनांदगांव के विभिन्न न्यायालयों में धारा 321 दप्रस का आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण वापसी की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है।
राजनांदगांव जिला के न्यायालयों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध कोई भी प्रकरण वापसी के लिए लंबित नहीं है। कुल 245 प्रकरणों में 280 अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध प्रकरण वापसी की कार्रवाई कराई गई।
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