• राज्य सरकार की नरवा योजना से बढ़ रहा भूजल स्तर
  • वर्ष 2023 तक राज्य के हर घर में मुफ्त नल कनेक्शन का लक्ष्य

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रुद्रकुमार, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के संचालक भरतलाल, रूपा मिश्रा और अमित शुक्ला, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का काम एक अभियान के रूप में किया जा रहा है। वर्ष 2023 तक राज्य के हर घर में मुफ्त नल कनेक्शन देने का लक्ष्य है। मिशन में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर के मान से जल की आपूर्ति करना है। लंबे समय तक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की नरवा विकास योजना में वॉटर रिचार्जिंग का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में वॉटर रिचार्जिंग के कार्य से कई क्षेत्रों के जल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ नया और पिछड़ा राज्य है, इसलिए जल जीवन मिशन के लिए केन्द्रांश की राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के 14 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इन जिलों में सघन वन हैं। इन क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बिजली नहीं पहुंची है। वनांचल बाहुल्य क्षेत्र में योजना की लागत बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार से जीएसटी की राशि मिलना भी शेष है।

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार जल जीवन मिशन के कार्यो को प्राथमिकता से पूरा कर रही है। वर्ष 2024 तक देश के हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। कई राज्य इस लक्ष्य को तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे गांव जहां पहले से नलजल योजना संचालित हैं और वहां कुछ घरों में पानी पहुंचाने का काम बचा है, उन गांवों में प्राथमिकता से मिशन के कार्य पूर्ण किए जाएं।

बैठक में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यो पर प्रस्तुतिकरण देते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 22 लाख 14 हजार परिवारों को नल कनेक्शन देने कार्य योजना अनुमोदित की गई है और राज्य की 5 हजार 44 गांवों में 14 लाख 10 हजार परिवारों को नल कनेक्शन देने के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 39 लाख 81 हजार से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाना है।
बैठक में बताया गया कि राज्य के फ्लोराईड प्रभावित 150 बसाहटों में सोलर आधारित इलेक्ट्रो डीफ्लोरीडेशन प्लांट का स्थापना का कार्य किया जा रहा है। इनमें से 27 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। आयरन आधिक्य प्रभावित 52 बसाहटों में नलजल योजना का काम किया जा रहा है। 65 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए 7 हजार 950 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला के साथ ही 27 जिलों, 22 उपखंड स्तरीय, 18 मोबाइल प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही है। वॉटर रिचार्जिंग के अंतर्गत नरवा कार्यक्रम में 2 हजार 411 नालों में 14 लाख 22 हजार से अधिक कार्य किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में 8 हजार 288 नालों को चिन्हित कर एक लाख 33 हजार कार्यो के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। मनरेगा के तहत 4 हजार 494 तालाबों का निर्माण 14 हजार 174 तालाबों का गहरीकरण और 2 हजार 750 चेक डेम का निर्माण किया गया है।