• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को जारी किए निर्देश
  • स्थानीय बेरोजगार युवाओं को 20 लाख रूपए के कार्य ब्लाक स्तर पर ही मिलेंगे सीमित निविदा के माध्यम से
  • निर्माण कार्यों के अनुबंध में 20 लाख रूपए से अधिक के कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर तथा एक करोड़ से अधिक के कार्यों में स्नातक इंजीनियर की नियुक्ति अनिवार्य
  • डिप्लोमा इंजीनियर को 15 हजार रूपए प्रतिमाह तथा स्नातक इंजीनियर को 25 हजार न्यूनतम प्रतिमाह भुगतान का भी प्रावधान
  • निविदा अनुबंध में इंजीनियरों की नियुक्ति की अनिवार्यता से बड़ी संख्या में बेरोजगार इंजीनियरों को मिलेगा रोजगार

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग में लागू की गई ”ई” श्रेणी पंजीयन प्रणाली को अब राज्य शासन के सभी निर्माण विभागों, निकायों, मण्डलों और बोर्ड आदि में भी लागू करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में एकीकृत ‘‘ई‘‘ श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू की गई है। ‘‘ई‘‘ श्रेणी पंजीयन के माध्यम से स्थानीय बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 20 लाख रुपए तक की लागत के एकल कार्य ब्लाक स्तर पर सीमित निविदा के माध्यम से प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के अनुबंध में 20 लाख रुपए से अधिक लागत के कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर और एक करोड़ से अधिक के कार्यों में स्नातक इंजीनियर नियुक्त करने का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। डिप्लोमा इंजीनियर को 15 हजार रुपए प्रति माह और स्नातक इंजीनियर को 25 हजार न्यूनतम प्रति माह भुगतान का प्रावधान किया गया है। निविदा अनुबंध में इंजीनियरों की नियुक्ति अनिवार्य करने से बड़ी संख्या में बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि लोक निर्माण विभाग के दो निर्णयों का सभी निर्माण विभागों, निकायों, मण्डलों, बोर्ड इत्यादि में भी पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। इस संबंध में निर्देश जारी किये जाएं। ताकि, प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके।