क्या खनिज न्यास की राशि सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए है ? पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया सवाल : एंबुलेंस सहित स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने राशि की मंजूरी क्यों नहीं

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

बालोद जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष देवलाल ठाकुर ने आज डीएमएफ ( खनिज न्यास निधि ) की राशि के उपयोग को लेकर सरकारी तंत्र से कड़े सवाल किए। देवलाल ने कहा कि बालोद जिला में हर साल करोड़ों रुपए की राशि खनिज न्यास मद से प्राप्त होती है, जिसका आवंटन बालोद जिला के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत और दोनों विधायकों की अनुशंसा से कलेक्टर द्वारा किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि खनिज न्यास की राशि से जिन कार्यों की अनुशंसा हुई है, उनमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। सामग्री की सप्लाई से जुड़े कार्यों के लिए राशि मंजूर की गई है। एलईडी लाइट, डस्टबिन सहित कई अनावश्यक सामग्री की सप्लाई की गई है। इन सामग्री की गुणवत्ता ठीक नहीं है।

देवलाल ने कहा कि बालोद जिला में साल भर पहले कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ है, लेकिन उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को खनिज न्यास निधि से राशि नहीं दी गई। बालोद की जनता पूछना चाहती है कि क्या खनिज न्यास निधि से पांचों ब्लॉक में एंबुलेंस नहीं दिया जा सकता था? क्या खनिज न्यास निधि से पांचों ब्लॉक में ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं दिये जा सकते थे? क्या यहां पर एक सर्वसुविधायुक्त लैब नहीं खोला जा सकता था? क्या स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सकता था? मूलभूत जनता से जुड़े कार्यों को नहीं किया जा सकता था?
देवलाल ने कहा कि खनिज न्यास मद से ऐसे बहुत सारे कार्य किये जा सकते थे, जिससे जनता को लाभ होता। बालोद जिले में खनिज न्यास निधि की राशि आवंटन और उपयोग में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है। प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बालोद जिला में आते हैं और खनिज न्यास मद की राशि बांट कर चले जाते हैं। उन्हें बालोद जिले के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। कोरोना संक्रमण के बावजूद वे बालोद नहीं आए हैं। यहां के मरीजों को हितों के लिए कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। यह दुर्भाग्यजनक है। देवलाल ने बालोद जिले की जनता के हितों के लिए तत्काल खनिज न्यास निधि से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि प्रदान करने की अपील की है। दल्ली महामाया खनिज संसाधनों से करोड़ों रुपया जिला प्रशासन को मिल रहा है। इसका उपयोग स्थानीय मंत्री व प्रभारी मंत्री अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले का स्वास्थ्य सेटअप तैयार करें और 100 बिस्तर अस्पताल खोलें।