कोरोना काल में राजीव गांधी न्याय योजना से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत : अन्नदाताओं के हितों की रक्षा करने में भूपेश सरकार अव्वल : वोरा

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव लगातार कम करने में सफलता के साथ ही राज्य सरकार ने 21 मई को राजीव गांधी न्याय योजना की प्रथम किश्त जारी करने का फैसला किया है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने अन्नदाताओं के हितों की रक्षा करने में हमेशा आगे रही। धान का सर्वाधिक मूल्य देने से लेकर किसानों के हित में शुरू की गई भूपेश सरकार की सभी योजनाओं की देश में चर्चा हो रही है। किसानों को राहत देने में भूपेश बघेल सरकार पूरे देश मे प्रथम स्थान पर है।

वोरा ने कहा कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार तीन काले कृषि कानून के माध्यम से किसानों की कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र के असहयोग के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे देश में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर किसान बंधुओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ ही गोधन न्याय योजना, महतारी दुलारी योजना ने संक्रमण काल में सर्वहारा वर्ग के लिए राहत दी है।

वोरा ने कहा कि प्रति एकड़ 9 हजार रु की सहायता के साथ ही धान पर निर्भरता कम करने के लिए कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली सहित खरीफ की अन्य फसलों पर भी समर्थन मूल्य बढ़ाने का दूरदर्शी निर्णय लेते हुए 10 हजार प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है जिसमें समस्त श्रेणी के कृषक व वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। वोरा ने कहा कि नवा रायपुर में निर्माण कार्यों में रोक लगाकर भूपेश सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। भूपेश सरकार ने साबित कर दिया है कि लोगों की जान की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इस निर्णय से केंद्र सरकार को भी प्रेरणा लेनी चाहिए।