आरटीआई के आवेदन करने ऑनलाइन सुविधा मिलेगी : बनाया जा रहा है वेब पोर्टल

मुख्य राज्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने भारत सरकार के सभी विभाग सहित कुछ राज्यों द्वारा वेबपोर्टल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन वेबपोर्टल का साफ्टवेयर तैयार होने से आवेदक जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपील के आवदेन के साथ अधिनियम के तहत वांछित शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकेगें। इससे समय और अनावश्यक व्यय से बचा जा सकेगा।
उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 360-2021 किशन चंद बनाम भारत संघ एवं छत्तीसगढ़ शासन के साथ ही राज्य सूचना आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है। इस याचिका में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन प्रेषित करने के लिए वेबपार्टल निर्माण की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 1040-2019 प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ एव अन्य में छत्तीसगढ़ शासन को नाटिस जारी कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने के लिए वेबपार्टल निर्माण की मांग की गई है।
कोविड-19 के गाइड लाइन को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) मंत्रालय को उल्लेखित पोर्टल बनाने के संबंध में निर्देश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग को दिए हैं।