
- 2019 से अब तक 3676 समूहों का गठन, वर्मी कंपोस्ट से लेकर सैनेटाइजर निर्माण जैसी अनेक गतिविधियों में अग्रणी हैं समूह की महिलाएं
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
राज्य सरकार की नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना के क्रियान्वयन से महिला स्वसहायता समूहों की आर्थिक ताकत बढ़ी है। वर्ष 2019 से अब तक 3676 समूह गठित किये जा चुके हैं। इन समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट से लेकर सैनेटाइजर निर्माण जैसी कई गतिविधियां हो रही हैं। इन समूहों ने बैंकों से लगभग 29 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। बिहान योजना के माध्यम से इन्हें 3.60 करोड़ रुपए की चक्रीय निधि और 5 करोड़ 65 लाख रुपए की सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई है। इसका सदुपयोग कर वे शानदार कारोबार कर रही है।
जिला प्रशासन ने महिलाओं के लिए उपयुक्त ट्रेनिंग की व्यवस्था की और बाजार के अवसरों का लाभ उठाने मार्केटिंग के साथ ब्रांड प्रमोशन के लिए जरूरी बातें सिखाईं। समय-समय पर इन्हें उपयुक्त बाजार उपलब्ध कराया, ताकि उनकी गुणवत्तायुक्त सामग्री की पहुँच आम आदमी तक हो सके।
जिला पंचायत सीईओ सच्चिदानंद आलोक ने बताया कि बैंक लिंकेज, ब्रांड मेकिंग के लिए प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने जैसे बिन्दुओं पर कार्य किया गया। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और आर्थिक भागीदारी के लक्ष्य की ओर महिलाएं तेजी से अपने कदम बढ़ा रही हैं। अब तक इन समूहों ने 2 करोड़ 75 लाख रुपए की बचत की है। इन बचत के माध्यम से उनकी छोटी-बड़ी जरूरतें पूरी हुई है। इन समूहों के लिए सबसे अच्छा अवसर नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना के माध्यम से आया। 263 गौठानों में 664 स्व-सहायता समूह बने। 450 समूहों ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट निर्माण का कार्य किया। इससे उन्हें 1 करोड़ 66 लाख रुपए की आय अर्जित हुई। शेष 214 समूहों ने सामुदायिक बाड़ी, मछली पालन, मुर्गी पालन, बटेर पालन, गोबर का गमला, दीया, राखी निर्माण जैसी गतिविधियां की और इसके माध्यम से 54 लाख रुपए की आय अर्जित की।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिन 80 ग्रामों का चयन किया गया, उनमें 6949 महिलाओं ने कार्य किया। ऐसे 254 समूहों की महिलाओं ने अगरबत्ती, साबुन, फिनाइल, डिश वाश, हैंडवाश, सैनेटाइजर, आचार, बड़ी, पापड़ जैसे स्थानीय उत्पादों का निर्माण किया। उत्पादों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया और इस वजह से इन्हें शानदार प्रतिसाद मिला।
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